संथाल परगना अध्यक्ष डॉ राजेश कुमार दास ने एसकेएमयू दुमका के सीबीआई आरोपि कुलसचिव ध्रुव नारायण सिंह के अधिकारों पर रोक लगाने हेतु कुलपति को सौंपा ज्ञापन सौंपा ज्ञापन



दिनांक 25.3.2021 को ऑल इंडिया कोआर्डिनेशन काउंसिल अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के संथाल परगना अध्यक्ष डॉ राजेश कुमार दास ने सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका के माननीय कुलपति को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर ध्रुव नारायण सिंह जो कि वर्तमान में 2008 के सहाय सहायक व्याख्याता नियुक्ति घोटाला के नामजद अभियुक्त है जिन पर सीबीआई के द्वारा उनको जांच कर आरोपी बनाया है जिसका मामला अभी वर्तमान में उच्च न्यायालय में लंबित है एवं उच्च न्यायालय ने उनके जमानत अर्जी को भी खारिज कर दिया है इसके बावजूद भी एक आरोपी कुलसचिव विश्वविद्यालय में सभी प्रकार के प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यों को धड़ल्ले से कर रहे हैं जो कि नियमित है नियम के विरुद्ध है इतना ही नहीं डॉक्टर सिंह अपने सहयोगी  परमानंद प्रसाद सिंह के मिलीभगत से विश्वविद्यालय में विभिन्न प्रकार के कागजातों को भी गायब कर दे रहे हैं ताकि विश्वविद्यालय एवं स्वच्छ कुलपति को बदनाम किया जा सके इसकी सूचना पूर्व में भी कई बार विश्वविद्यालय को एवं राज्य के आला अधिकारियों सहित यूजीसी को सूचना पत्र के माध्यम से दी गई लेकिन अभी तक उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं किया गया। पत्र में डॉक्टर दास ने जिक्र किया है कि यूनिवर्सिटी में कुलसचिव का एकमात्र पद होता है जो कोषागार से सभी प्रकार के एलॉटमेंट की राशि की निकासी स्वता करते हैं जबकि वह एक अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं जिनके ऊपर फर्जीवाड़ा का गंभीर आरोप सीबीआई मैं अधि रोपित किया है आग डॉक्टर दास ने लिखा है कि कुलसचिव का कार्यकाल 3 जुलाई 2021 को समाप्त हो रहा है और अनियमित कार्यकाल समाप्त होने के 3 माह पूर्व ही सभी प्रकार के प्रशासनिक एवं वित्तीय तथा नीतिगत निर्णय लेने पर रोक लगा दी जाती है। पत्र के माध्यम से डॉक्टर दास ने कुलपति से आग्रह किया है कि छात्र हित कर्मचारी हित एवं विश्वविद्यालय हित को ध्यान में रखते हुए तत्काल उनके वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों को जप्त किया जाए साथ ही एक अपराधी किस्म के व्यक्ति के ऊपर कठोर कानूनी कार्रवाई करते हुए उनकी सेवा बर्खास्त किया जाए। इसकी प्रतिलिपि उन्होंने प्रति कुलपति हनुमान प्रसाद शर्मा, सचिव यूजीसी, अध्यक्ष ऑल इंडिया एसोसिएशन नई दिल्ली ,सीबीआई झारखंड रांची ,मुख्यमंत्री झारखंड सरकार, एवं राज्यपाल महोदय को पत्र देकर कार्रवाई करने की मांग किए हैं।

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