वन अधिकार अधिनियम के तहत उपायुक्त ने दिया 30 लोगों को दिया पट्टा



देवघर उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी  कमलेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा आज शनिवार को समाहरणालय परिसर में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत् अनुमंडल स्तरीय वनाधिकार समिति से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में जिलास्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा ग्राम दुमदुमी अंचल सारठ के 30 लोगों के बीच व्यक्तिगत दावा की स्वीकृति देते हुए पट्टा दिया गया। इस दौरान उपायुक्त द्वारा जानकारी दी गयी कि इस जमीन पर अब लाभूकों द्वारा कृषि कार्य किया जा सकता है और कच्चा मकान बनाकर रह सकते हैं। इसके अलावे कुल 30 लोगों में 47.40 एकड़ जमीन का पट्टा सौंपा गया है।

ज्ञात हो कि झारखंड सरकार ने एक प्रावधान बनाकर राज्य बनने के बाद वर्ष 1999 से 2001 के बीच वन भूमि अतिक्रमण से संबंधित मामलों का निबटारा करने का फैसला लिया था। जिसपर कार्रवाई प्रारंभ की गई और वन अधिकार अधिनियम 2006 बनाकर दावों के निष्पादन की प्रकिया आरंभ की। इसके लिए ग्राम सभा, अनुमंडल व जिला स्तर पर समिति बनाई गई। 

 कुल 30 लोगों को उपायुक्त द्वारा दिया गया वन अधिकार पट्टा जो निम्नवत् है

लुधु मरांडी, फुचु मुर्मू दी0, सर्जन मरांडी, मुलिंद टुडू, अधेय मरांडी, मंगलु मरांडी, कमोली हेम्ब्रम, सुरेन्द्र हाँसदा, खाड़े मरांडी, मुंसी मुर्मू, लखन टुडू, साहेबलाल मरांडी, बाहामुनी मंझियान, मथन मरांडी, मुचु किस्कू व बाबुजन किस्कू, ओलिन मुर्मू, मधु मुर्मू, देवराज मरांडी, दीनानाथ मरांडी, श्यामलाल किस्कू, जयदेव मुर्मू, लुखिन्द्र मुर्मू, छोटी मुर्मू, शष्टीचरण मुर्मू, सोनालाल मरांडी, संतोरी मंझियान, चुनु मरांडी, सुदीन हेम्ब्रम, बहामुनी मंझियान एवं बड़का हेम्ब्रम आदि उपस्थित हैं।इस दौरान उपरोक्त के अलावे* प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-अंचलाधिकारी  साकेत कुमार, बीटीएम आत्मा  शशांक शेखर, सहायक जनसम्पर्क पदाधिकारी रोहित कुमार विद्यार्थी एवं संबंधित विभाग कर्मी आदि उपस्थित थे।

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