सरकारी भूमि के अतिक्रमण पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश:- उपायुक्त



उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी  कमलेश्वर प्रसाद सिंह ने जिले के सभी अंचलाधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को कड़े शब्दों में निर्देशित किया है कि वो अपने-अपने अंचलों के सरकारी भूमि को चिन्हित करते हुए वहां क्षेत्रफल के विवरण के साथ सरकारी भूमि होने का बोर्ड लगाए। साथ ही ऐसे मामलों को पूर्ण गंभीरता एवं संवेदनशीलता से सुनिश्चित करते हुए सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं हो सके एवं इसे यथासंभव प्रारंभिक स्तर पर ही रोकने का प्रयास करेंगे अन्यथा इसके लिए संबंधित अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी को दोषी मानते हुए अग्रसर कार्रवाई की जाएगी।

 वर्तमान में प्रायः ऐसी बातें प्रकाश में आ रही है कि सरकारी भूमि का अतिक्रमण आम जनता द्वारा किया जा रहा है, जिसे हटाने के क्रम में गंभीर विधि व्यवस्था के साथ सरकारी पदाधिकारी और पुलिस बल को जन आक्रोश का सामना करना पड़ता है। अतः यह आवश्यक है कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण होने नहीं दिया जाए एवं इसे आरंभिक स्तर पर ही रोकने का प्रयास किया जाए। इस संदर्भ में कई सरकारी निर्देश एवं माननीय न्यायालयों के द्वारा समय-समय पर आदेश पारित किए गए हैं। जिसमें सरकारी भूमि की सुरक्षा एवं अतिक्रमण से मुक्ति हेतु संबंधित अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी को जिम्मेवार बनाया गया है। मगर ऐसा प्रतीत होता है कि इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है फल स्वरुप सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं एवं उसे हटाने के क्रम में विधि व्यवस्था की समस्याएं भी उत्पन्न हो रही है ऐसे में उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कार्यवाही अपने-अपने क्षेत्रों में संबंधित अधिकारी करें।

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