साहेबगंज में एफपीओ संवर्धन एवं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति बीएमसी की पहली बैठक हुई आयोजित



एफपीओ संवर्धन एवं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति बीएमसी की पहली बैठक आयोजित


वेयरहाउस और भंडार गृह की जियो टैगिंग करने की योजना


लहसुन एवं सब्जी उत्पादन को लेकर उधवा प्रखंड में एवं दूसरा मधुमक्खी पालन पर बरहरवा प्रखंड में एफपीओ का होगा गठन।



साहिबगंज :-- समाहरणालय स्थित सभागार में गुरुवार को उपायुक्त चितरंजन कुमार की अध्यक्षता में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एफपीओ संवर्धन एवं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति बीएमसी की पहली बैठक आयोजित की गई. बैठक में उपायुक्त चितरंजन कुमार ने सभी सदस्यों से कहा की सभी संबंधित विभाग इस योजना को सफल बनाने के लिए यथासंभव प्रयास करें जिससे कि साहिबगंज जिला में किसानों की स्थिति में सुधार लाया जा सके।उन्होंने सभी सदस्यों को एफपीओएस के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा यह अच्छा अवसर है कि जिले में किसानों के हित के लिए सभी हित धारकों को एफपीओ के सफल क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए केंद्र राज्य एवं जिला स्तर पर समिति बनी है जो एक निश्चित अवधि पर कार्यक्रम की समीक्षा करेगी एवं एफपीओ को सुदृढ़ बनाने के लिए परामर्श देगी अगले 5 वर्षो में केंद्र सरकार की पूरे भारतवर्ष में 100000 एफपीओ संवर्धन की योजना है जिसका कार्यान्वयन नाबार्ड, एसएफएसी एवं एनसीडीसी द्वारा किया जाएगा।बैठक में डीडीएम नाबार्ड नियाज इशरत ने भारत सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताया तथा उन्होंने कहा कि फॉरमेशन एंड प्रमोशन ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन पीएफओ एफपीओ भारत सरकार की एक योजना है जो पूरे भारतवर्ष में 100000 एफपीओ का गठन अगले 5 वर्षों के लिए किया जाना है इसका जिम्मा नाबार्ड एसएफएसी एवं एनसीडीसी को दिया गया है।एफ़पीओ का गठन जिला में उत्पादन कलस्टर के आधार पर किया जाएगा जोकि क्लस्टर बेस्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सीबीबीओ द्वारा किया जाएगा एफपीओ में न्यूनतम 300 सदस्य होंगे जिससे निरंतर बढ़ाया जाना है।बैठक में बताया गया कि वर्ष 2021 में केंद्र सरकार ने राज्य के लिए रुपए 1445 करोड़ निवेश का लक्ष्य रखा है।बैठक में डीडीएम नाबार्ड ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एआईएस योजना अंतर्गत मुख्य विशेषताओं के बारे में विस्तार से बताया।इस योजना अंतर्गत लैंपस एफपीओ प्रगतिशील किसान एग्री स्टार्टअप,एचडीजी, एलजी इत्यादि लाभ उठा सकते हैं।भारत सरकार इसमें लैंप्स/पैक्स को उच्च प्राथमिकता देगी।उन्होंने बताया कि पहली बार कृषि क्षेत्र को एक उद्योग की तर्ज पर विकसित करने की योजना भारत सरकार ने लागू की है।लाइव स्कोर मल्टी सर्विस सेंटर के रूप में विकसित करने के लिए नाबार्ड द्वारा भी झारखंड राज्य में सहकारी बैंकों के माध्यम से सस्ते दर पर वितरित की जाएगी।भारत सरकार पूरे देश में उपलब्ध वेयरहाउस और भंडार गृह की जियो टैगिंग करने की योजना बना रही है जिससे कि देश में क्रियाशील कुल भंडारण क्षमता का उपयोग कुशलता पूर्वक किया जा सके एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के अंतर्गत कोल्ड स्टोरेज प्रसंस्करण केंद्र भंडार गृह एंड इकाई इत्यादि गतिविधियों को शामिल किया गया है।वहीं बैठक में विशेष सदस्यों के रूप में जिला प्रबंधन कार्यक्रम जिला कार्यक्रम प्रबंधक जेएसएलपीएस जिला गव्य विकास पदाधिकारी महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र उप परियोजना निदेशक आत्मा साहिबगंज साहिबगंज जिला का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति में शामिल करने का निर्णय लिया गया।

उपायुक्त चितरंजन कुमार ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि वैसे संभावित प्रगतिशील किसान जेएलजी की सूची तैयार करें जो इस योजना के अंतर्गत कोई इकाई स्थापित करना चाहते हैं।

 उन्होंने जिले में कार्यरत की सूची एवं नाबार्ड द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराई गई पत्र के अनुसार सूचना साहिबगंज जिला सहकारिता विभाग अति शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।भारत सरकार ने एसपीओ को सुदृढ़ करने के लिए सदस्यों से अंश पूंजी योगदान का भी निर्धारण किया है,तथा इसके साथ ही सरकार भी अंश पूंजी पर अनुदान देगी एवं व्यवसाय के लिए दो करोड़ तक ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी उपलब्ध कराएगी।इसके साथ ही राज्य एवं केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का आवश्यकतानुसार एफपीओ में अभिसरण भी किया जाएगा।वहीं दो कलस्टर चिन्हित किया गया है पहले चरण में साहिबगंज जिला के लिए के एक क्लस्टर लहसुन एवं सब्जी उत्पादन को लेकर उधवा प्रखंड में एवं दूसरा मधुमक्खी पालन पर बरहरवा प्रखंड में एफपीओ का गठन नाबार्ड द्वारा किया जाएगा।बैठक में बताया गया कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र में आमूलचूल विकास के लिए इस योजना का आरंभ किया है जिसका कार्यालय 2020 21 से 2029 तक होगा पहले वर्ष पूरे भारत में रुपए एक करोड़ का सस्ता ऋण लैंप्स बाजार समिति एफपीओ एसएचजी किसान जेएलजी मल्टीपरपज सोसायटी कृषि उद्यमी स्टार्टअप इत्यादि को उपलब्ध कराया जाएगा इसके लिए राज्य स्तरीय पीएमयू का गठन किया गया है इस योजना के तहत 2 करोड रुपए तक का ऋण एक योजना के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है भारत सरकार की इस योजना के अंतर्गत तीन पर्सेंट की ब्याज सब्सिडी है एवं क्रेडिट गारंटी का लाभ भी प्राप्त हो सकेगा झारखंड राज्य के लिए वर्ष 2020 21 के लिए रुपए 1445 करोड़ का निवेश इस फंड के अंतर्गत रखा गया है जिसमें लैंप को प्राथमिकता दी जाएगी।बैठक में उप विकास आयुक्त प्रभात कुमार बरदियार,जिला आपूर्ति पदाधिकारी मिथिलेश कुमार झा जिला अग्रणी बैंक साहिबगंज जिला कृषि पदाधिकारी जिला उद्यान पदाधिकारी जिला पशुपालन पदाधिकारी वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र साहिबगंज जिला मत्स्य पदाधिकारी सचिव बाजार समिति एवं अन्य सदस्य उपस्थित थे


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